सुप्रीम कोर्ट के वाणिज्यिक प्रभाग स्थापना के साथ निवेशकों के लिए विवाद निपटान की सुविधा दी गई है।

2008 में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता अधिनियम भी पेश किया गया था और जुलाई 2011 से मॉरीशस एक अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र के रूप में स्थापित है।