मॉरीशस में व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण स्थानों पर कई व्यावसायिक पार्क स्थित हैं जो व्यवसायों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप आधुनिक कार्यालयीन सुविधाएं प्रदान करते हैं।

एक गैर-नागरिक मॉरीशस में अचल संपत्तियां अपने अधिकार में रख सकता है/खरीद सकता है/अधिग्रहित कर सकता है बशर्ते कि प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) से अनुमोदन मांगा गया हो। निवेशक के रूप में पंजीकृत एक गैर-नागरिक आर्थिक विकास बोर्ड (Economic Development Board(EDB)) से अनुमोदन प्राप्त कर सकता है।

मॉरीशस में एक विलेख प्रणाली है, जिसके तहत नोटरी के पास संपत्ति विलेख का मसौदा तैयार करने और यह सुनिश्चित करने का कानूनी दायित्व है कि संपत्ति किसी भी अतिक्रमण से मुक्त है और सभी दस्तावेज सही हैं। खरीदार अपनी पसंद के नोटरी का चयन करने के लिए स्वतंत्र है।

कोई भी किसी कंपनी के शेयरों या अन्य प्रतिभूतियों के शेयरों को अपने पास रख सकता है, खरीद और बेच सकता है, जो सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से  स्टॉक एक्सचेंज  की आधिकारिक सूची में शेयरों की बिक्री के और शेयरों के निजी प्लेसमेंट के प्रस्ताव द्वारा उद्धरण के लिए स्वीकृत किए जाने के इच्छुक हैं।

जहां भूमि के किसी भूखंड को कृषि भूमि के रूप में वर्गीकृत किया गया है और इसका उपयोग गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए किया जाना है, वहाँ कृषि उद्योग और खाद्य सुरक्षा मंत्रालय (Ministry of Agro Industry and Food Security) को भूमि रूपांतरण परमिट के लिए एक आवेदन किया जाना चाहिए।

बिजली ग्रिड से कनेक्शन के लिए आवेदन या तो  ऑनलाइन लिंक काम नहीं कर रहा है) या केंद्रीय विद्युत बोर्ड (CEB) की किसी भी ग्राहक वाक-इन सेवा में किया जाता है। व्यावसायिक और औद्योगिक भवनों के लिए आवश्यक दस्तावेज़ (लिंक: http://ceb.intnet.mu/) और  शुल्क  (लिंक: http://ceb.intnet.mu/) ग्राहक सेवाओं के टैब के तहत CEB की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

नियोक्ता मॉरीशस में काम करने के लिए स्थानीय प्रतिभाओं और विदेशी नागरिकों दोनों की भर्ती कर सकते हैं। नियोक्ता स्थानीय प्रेस या विशेषज्ञ वेबसाइट में विज्ञापन पोस्ट कर सकते हैं या भर्ती एजेंसियों की विशेषज्ञता का उपयोग कर सकते हैं।

कंपनियों, “सोसाइटी”, सीमित भागीदारी और फाउंडेशन्स के लिए पंजीकरण शुल्क का भुगतान 3 जनवरी से 20 जनवरी तक समावेशी रूप से हो जाना चाहिए। 20 जनवरी के बाद, एक ऊँची दर लागू है।

मॉरीशस ने अपने कर की दरों (टैरिफ) को सुव्यवस्थित किया है और सीमा पार व्यापार को सरल बनाने के उपाय किए हैं। 53% टैरिफ लाइनों को आयात/निर्यात परमिट की आवश्यकता नहीं है और मॉरीशस में 89% टैरिफ लाइनें शून्य-रेटेड हैं।

सुप्रीम कोर्ट के वाणिज्यिक प्रभाग स्थापना के साथ निवेशकों के लिए विवाद निपटान की सुविधा दी गई है।